प्रश्न १.संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ ।

प्रश्न २. उचित शब्द लिखो :

(१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था => केंद्र सरकार

(२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है => निर्वाचन आयोग

(३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची =>समवर्ती सूची

प्रश्न ३. लेखन करोः

(१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं।
उत्तर : (१) यदि किसी देश का भूप्रदेश बहुत विशाल हो, तो एक स्थान से शासन चलाना कठिन होता है और दूर के प्रदेशों के दुर्लक्षित होने की संभावना रहती है।
(२) यदि देश के नागरिकों की संख्या, अर्थात जनसंख्या अधिक हो, तो सभी नागरिकों को प्रशासन में सहभागी होने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं।

(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं?
उत्तर : (१) भारतीय संघराज्य के अधिकारों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है। 
(२)  इन तीनों सूचियों के विषयों के अतिरिक्त बचे हुए विषयों और निर्मित हुए नए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इस अधिकार को ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ कहते हैं।

(३) संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है।
उत्तर : व्यक्तियों के बीच के अथवा राज्य और केंद्र के बीच के विवादित मुद्दों को हल करने के लिए संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया है। न्यायालय निष्पक्षता से दोनों पक्षों की बातें सुनकर न्याय करते हैं। न्यायालय पर किसी भी प्रकार का दबाव न आए, इस दृष्टि से संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है।

प्रश्न ४. ‘स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि ’ इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।
उत्तर : स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ:
१. यह न्यायालयों को निष्पक्ष निर्णय देने में सक्षम बनाता है।
२. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती है।
३. न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा I अदालतों के फैसलों में राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
४. नागरिक अपने अधिकारों को अछूता रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका के हानि :
१. न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह सरकार के नियंत्रण के दायरे से बाहर है। कभी-कभी, यह गड़बड़ी पैदा कर सकता है।
२. न्याय देने की प्रक्रिया धीमी होने पर न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालाँकि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के गुण इसके दोषों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, संविधान निर्माताओं ने इस विशेषता को ठीक ही अपनाया है।

प्रश्न ५. इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो।
उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र का उपयोग करने से मेरे अनुसार अग्रलिखित लाभ होते हैं:
(१)  मतपत्र  की छपाई का खर्च बचता है।
(२) बड़े पैमाने पर कागज की बचत होती है।
(३) कागज वृक्षों से बनाया जाता है, कागज की आवश्यकता न होने पर वृक्षों की कटाई रुकती है। परिणामस्वरूप, पर्यावरण का संरक्षण होता है।
(४) मतदान यंत्र के उपयोग के कारण मतगणना का कार्य शीघ्र संपन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव परिणाम जल्दी घोषित होता है। इससे समय की बचत होती है। 
(५) छपे मतपत्र पर कई बार मुहर लगाते समय वह ऊपर-नीचे हो जाती है। मतदान यंत्र में ऐसा नहीं होता।
(६) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र के कारण मतदान में किसी भी प्रकार की धाँधली होने की संभावना बहुत कम होती है।